राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019
१. शालेय शिक्षण
अ. प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षण: सदर धोरण प्रारंभिक वर्षांच्या महत्वावर भर देते आणि २०२५ सालापर्यंत ३ ते ६ वयोगटातील सर्व मुलांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील दर्जेदार निगा व शिक्षण दिले जात असल्याची दक्षता घेणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता गुंतवणुकीमध्ये लाक्षणिक वाढ करून नवनवीन उपक्रम राबविण्याचाही या धोरणाच्या उद्दिष्टामध्ये समावेश आहे.
आ. पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान: इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये प्रारंभिक भाषा व गणित यांच्याकडे विशेष ध्यान पुरविले जाईल. सन २०२५ पर्यंत इयत्ता पाचवी व त्यापुढील इयत्तेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यास पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात होत असल्याची दक्षता घेणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
इ. अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र: शालेय शिक्षणासाठी ५+३+३+४ रचनेवर आधारित बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्त्वांवर आधारित एक अभिनव विकासात्मकदृष्ट्या योग्य अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र रचना विकसित करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये विज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भाषा, क्रीडा, गणित इ. सर्व विषयांवर समान भर देताना व्यावसायिक (पेशाविषयक) व शैक्षणिक शाखांचे एकीकरण करण्यात येईल.
ई. वैश्विक प्रवेश: सन २०३० पर्यंत विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून सर्व शालेय शिक्षणामध्ये १००% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (म्हणजेच एकूण विद्यार्थ्यांपैकी पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर) आत्मसात करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
उ. न्याय्य व सर्वसमावेशक शिक्षण: जन्म व कौटुंबिक पार्श्वभूमी यांच्याशी निगडित परिस्थितीमुळे कोणतेही मूल शिकण्याच्या व प्रगतीच्या एकाही संधीला मुकणार नाही, याची हमी देण्यासाठी या धोरणामध्ये अनेक नियोजित उपाययोजना अंतर्भूत आहेत. यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विशेष शिक्षण झोनदेखील उभारण्यात येतील.
ऊ. शिक्षक: शिक्षकांची नेमणूक अतिशय सक्षम व पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे करण्यात येईल. शिक्षकांना गुणवत्तेच्या निकषांनुसार बढती देण्यात येईल. कामगिरीचे बहुस्रोतांवर आधारित नियमित मूल्यमापन करण्यात येईल आणि शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षकांचे शिक्षक होण्यासाठी श्रेणी प्रगमनाचे (प्रोग्रेशन) मार्ग उपलब्ध असतील.
ऋ. शालेय अनुशासन: शाळांची व्यवस्था व आयोजन शालेय संकुलांमध्ये (शालेय संकुल म्हणजे १०-२० शासकीय शाळांचा समूह) करण्यात येईल. अनुशासन व प्रशासन यांचे हे मूलभूत एकक असेल. याद्वारे सक्षम व्यावसायिक शिक्षक समुदायासोबतच पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), शैक्षणिक सुविधा (उदा.ग्रंथालये) व मनुष्यबळ (उदा. कला व संगीत शिक्षक) अशा सर्व प्रकारच्या साधनांची उपलब्धता होत असल्याची दक्षता घेता येईल.
ल. शालेय विनियमन: स्वारस्यसंघर्ष टाळण्याहेतू शाळांचे विनियमन व प्रचालन स्वतंत्र समित्यांकरवी करण्यात येईल. धोरणनिर्मिती, विनियमन (रेग्युलेशन), प्रचालन (ऑपरेशन्स) व शैक्षणिक बाबींकरिता सुस्पष्ट व स्वतंत्र प्रणाली अस्तित्वात असतील.
२. उच्च शिक्षण
अ. नवीन संरचना (आर्किटेक्चर): विशाल, सर्वसाधनसमृद्ध, चैतन्यमय बहुविध शाखांनी सुसज्ज संस्थांद्वारे उच्च शिक्षणासाठी नवीन दूरदृष्टी व संरचना (आर्किटेक्चर) परिकल्पित करण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ८०० विद्यापीठे व ४०,००० महाविद्यालये सुमारे १५,००० उत्कृष्ट संस्थांमध्ये संकलित करण्यात येईल.
आ. उदारमतवादी शिक्षण: विज्ञान, कला, मानवतावाद, गणित व व्यावसायिक क्षेत्रांचा एकात्मिक व सखोल अनुभव मिळण्याच्या उद्देशाने पदवीपूर्व (अंडरग्रॅज्युएट) स्तरावरील व्यापक स्वरूपाचे उदारमतवादी कलाशिक्षण अंमलात आणण्यात येईल. यामध्ये कल्पनाविलासी व लवचिक अभ्यासक्रमाची रचना, अभ्यासाचे कल्पक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकीकरण आणि बहुविध प्रवेश/प्रस्थान बिंदू (एंट्री/एक्झिटपॉईंट्स) असतील.
इ. अनुशासन: संस्थांचे अनुशासन शैक्षणिक, प्रशासकीय व आर्थिक स्वायत्ततेवर आधारित असेल. प्रत्येक उच्चशिक्षण संस्था एका स्वतंत्र मंडळाकडून प्रशासित असेल.
ई. विनियमन: आर्थिक विश्वसनीयता साध्य करण्यासाठी संस्थांचे विनियमन 'सुटसुटीत पण कडक' पद्धतीचेअसेल आणि स्वारस्यसंघर्ष टाळण्याहेतू जनहितार्थ उद्देशाने करावयाची शाळांची प्रमाणित उभारणी,वित्तपुरवठा, प्रमाणन (ऍक्रेडिटेशन) व विनियमन स्वतंत्र समित्यांकरवी करण्यात येईल.
३. शिक्षक शिक्षण
शिक्षक सजता कार्यक्रम अतिशय कसून घेण्यात येतील आणि सदर कार्यक्रम चैतन्यमय, बहुविध शाखांनी सुसज्जअसलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राबविण्यात येतील. बहुविध शाखांनी सुसज्ज असलेल्या या उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये स्तरानुसार, विषयवार राबविण्यात येणारा व एकीकरण केलेला ४ वर्षांचा 'बॅचलर ऑफ एज्युकेशन'हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी संपादित करणे, हा शिक्षक होण्याचा प्रमुख मार्ग असेल, दुय्यम दर्जाच्या व अकार्यक्षम शिक्षक शिक्षण संस्था बंद करण्यात येतील,
४. पेशाविषयक शिक्षण
सर्व प्रकारचे पेशाविषयक/व्यावसायिक शिक्षण उच्च शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य घटक असेल, स्वतंत्र तांत्रिकविद्यापीठे, आरोग्यशास्त्र विद्यापीठे, विधी व कृषी विद्यापीठे किंवा या क्षेत्रातील किंवा तत्सम इतर क्षेत्रांतील संस्था बंद करण्यात येतील.
५. व्यावसायिक शिक्षण
व्यावसायिक शिक्षण सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचा अविभाज्य घटक असेल. सन २०२५ पर्यंत सर्व शिकाऊ विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५०% विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचा लाभ मिळावा, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
६. नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन
संपूर्ण देशभर संशोधन व नवकल्पना या गोष्टींचा प्रसार वेगाने व्हावा, या हेतूने नवीन संस्थेची स्थापना करण्यात येईल.
७. शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञान
वर्गातील शिक्षण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासास साहाय्य करण्यासाठी, वंचितगटांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासाठी आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन व व्यवस्थापन सुसूत्रबद्ध करण्यासाठी शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर योग्य पद्धतीने तंत्रज्ञान समाविष्ट करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
८. प्रौढ शिक्षण
युवकांमध्ये व प्रौढांमध्ये १००% साक्षरता साध्य करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
९. भारतीय भाषांना चालना
हे धोरण सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, वृद्धी व चैतन्य अबाधित राहील, हे सुनिश्चित करेल.
१०. शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा
सार्वजनिक शिक्षणाचा विस्तार व पुनरुज्जीवन करण्यास्तव मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक क्षेत्रातून गुंतवणूक करण्यात येईल.पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग किंवा नॅशनल एज्युकेशन कमिशनची स्थापना करण्यात येईल. हा आयोग भारतातील शैक्षणिक दूरदृष्टीचा परिरक्षक (कस्टोडियन) असेल.
संदर्भ - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019
क्रमशः
