आदर्श नमुना उत्तरपत्रिका
Model Anser Sheet
रयत शिक्षण संस्थेचे,
महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा.
सराव परीक्षा उत्तरपत्रिका क्रमांक १: २०२४
विषय - राज्यशास्त्र
इयत्ता - बारावी वेळ - 3 तास गुण – ८०
-------------------------------------------------------------------
प्रश्न १. अ) कंसातील योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. (५)
१) युरोपीय संघातील देशांत -------- हे राष्ट्रीय चलन म्हणून स्वीकारण्यात आले.
( पाउंड, युरो, फ्रेंक, डोइश मार्क)
२) १९९० चे दशक हे-------- हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ म्हणावा लागेल.
( मानवतावादी, दहशतवादी,साम्यवादी, तत्त्ववादी)
३) जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम -------- ऑगस्ट २०१९ मध्ये रद्द करण्यात आले.
(३५२,३५६,३७०,३७६)
४) भारत सरकारने पिनाकी चंद्र घोष यांची पहिले लोकपाल म्हणून -------- मध्ये नियुक्ती केली.
(२०१९,२०२१,२०१६,२०१८)
५) अलिप्ततावादाची संकल्पना व धोरण हे ------- यांचे योगदान आहे.
(राष्ट्राध्यक्ष विल्सन, पंडित नेहरू, डॉ.आंबेडकर, महात्मा गांधी)
उत्तर - १) युरो २) मानवतावादी ३)३७० ४)२०१९ ५) पंडित नेहरू
प्रश्न १. ब) खालीलपैकी गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून पुन्हा लिहा. (३)
(१) अ) संविधानातील कलम ५१- भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे
ब) जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण - १९९० च्या दशकापासून
क) पंडित नेहरू - भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार
ड) अलिप्ततावाद - लष्करी कराराचा भाग होणे.
(२) अ) राज्य - कायदा व सुव्यवस्था राखणे
ब) अराजक - सुशासनाचा अभाव
क) राष्ट्र - राज्याचे विस्तारित स्वरूप
ड) राष्ट्रवाद - राजकीय अस्मितेची निर्मिती
(३) अ) शीतयुद्धाची समाप्ती - पूर्व-पश्चिम वादाचा अखेर
ब) सोव्हिएत युनियनचे विघटन - नवीन राष्ट्रांचा उदय
क) दविध्रुविता संपुष्टात आली - रशियाची वर्चस्व प्रस्थापित झाले.
ड) चीन व भारताचा वाढता प्रभाव - बहुध्रुविय व्यवस्थेचा उदय
उत्तर - १) अलिप्ततावाद - लष्करी कराराचा भाग न होणे.
२) राष्ट्र - एकीच्या भावनेने बांधलेला समुदाय.
३) द्वीध्रुवीयता संपुष्टात आली- अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले.
प्रश्न१) क) दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. (४)
१) मास्त्रीक्त करार संदर्भ -
(अ) संयुक्त राष्ट्र शांतता रक्षक दल
(ब) युरोपीय संघ
(क) अमेरिकेचा कुवेत मध्ये हस्तक्षेप
(ड) ब्रिक्स ची स्थापना
२) साम्यवादी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था ही संकल्पना या देशात संदर्भात वापरले जाते.
(अ) भारत
(ब) चीन
(क) फ्रान्स
(ड) अमेरिका
३) रिओ दि जानेरिओ अर्थ समिट (1992) यावर लक्ष केंद्रित करते.
(अ) पर्यावरण आणि विकास
(ब) आण्विक प्रसारबंदी
(क) आंतरराष्ट्रीय व्यापार
(ड) लिंगभाव निगडीत समस्या
४) लोकपाल ही संकल्पना येथून घेण्यात आली.
(अ) अमेरिका
(ब) युनायटेड किंग्डम
(क) स्वीडन
(ड) रशिया
उत्तर - १) युरोपीय संघ २) चीन ३) पर्यावरण आणि विकास ४) स्वीडन
प्रश्न१) ड)दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा. (४)
१) जगातील इतर देशांशी संबंध स्थापन करण्याचे साधन-
२) मानवाधिकाराची जोपासना करणारी यंत्रणा -
३) एकीच्या भावनेने बांधलेला समुदाय -
४) जास्त उत्पन्न देणाऱ्या जातीच्या बियाणांचा विकास व सिंचन पद्धतींचा विस्तार -
उत्तर - १) परराष्ट्र धोरण २) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ३) राष्ट्र ४) हरितक्रांती
प्रश्न१) ई) गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. (४)
१) सार्कचे सदस्य - चीन, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश
२) दंगल, उठाव, हिंसाचार, सत्याग्रह
३) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकपाल,राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग,
४) पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, शिक्षण
उत्तर - १) चीन २) सत्याग्रह ३) लोकपाल ४) शिक्षण
प्रश्न २. अ) खालील संकल्पना चित्र पूर्ण करा. (४)
प्रश्न २. ब) खालील नकाशा चे निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. (५)
१) युरोपियन युनियनमधील युरोझोनचे सदस्य असलेल्या दोन राष्ट्रांची नावे लिहा. (२)
२) युरोपियन युनियनमधील युरोझोनचे सदस्य नसलेल्या दोन राष्ट्रांची नावे लिहा. (२)
३) फ्रान्स राष्ट्र शेजारील कोणत्याही एका राष्ट्राचे नाव लिहा. (१)
प्रश्न ३.) खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण लिहा. (कोणतेही पाच) (१०)
१) सूशासनामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा कुशलतेने वापर केला जातो.
उत्तर - हे विधान बरोबर आहे.
कारण, सुशासन आत समाविष्ट परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता यात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा समावेश होतो.
२) समाज परिवर्तनासाठी लोकशाही आवश्यक आहे.
उत्तर - हे विधान बरोबर आहे.
कारण, सामाजिक बदल, लोकशाही व्यवस्था आणि आर्थिक प्रगती साध्य करण्यासाठी लोकशाही आवश्यक आहे.
३) नियोजन आयोगाची निर्मिती कृषी विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी झाली.
उत्तर - हे विधान चूक आहे.
कारण, नियोजन आयोगाची निर्मिती सर्वच क्षेत्रांच्या विकासासाठी केलेली आहे.
४) जागतिकीकरणाने बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था ही संकल्पना आणली.
उत्तर - हे विधान बरोबर आहे.
कारण, जागतिकीकरणामुळे सर्व जग एक बाजारपेठ बनली आहे.
५) दक्षिण आशियातील व्यापारासाठी सार्क महत्त्वाचे आहे.
उत्तर - हे विधान बरोबर आहे.
कारण, दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार व्यवस्था करार २००६ पासून कार्यान्वित आहे.
६) शहरातील मॉल्सच्या स्पर्धेत छोट्या दुकानदारांचा टिकाव लागत नाही.
उत्तर - हे विधान बरोबर आहे.
कारण, शहरातील मॉल्स त्यांच्या ग्राहकांना आवश्यक त्या सोयी उपलब्ध करून देत असतात.
७) भारतात राष्ट्रीय एकात्मतेची समस्या सहज सोडवता येईल.
उत्तर - हे विधान चूक आहे.
कारण - भारतातील असंख्य जाती, धर्म, भाषा, वंश व प्रांतीय अस्मिता यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेची समस्या गुंतागुंतीची झालेली आहे.
प्रश्न ४) खालील विधानांचा सहसंबंध स्पष्ट करा. (कोणतेही तीन) (९)
१) भारत आणि बांगलादेश.
उत्तर - 1) पश्चिम पाकिस्तानच्या जोखडातून पूर्व पाकिस्तानची मुक्तता करण्यास, म्हणजे बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळविण्यात भारताचा हस्तक्षेप निर्णय ठरला.
2) बांगला देशाचे पहिले पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांची 1975 साली हत्या होईपर्यंत दोन्ही देशांचे संबंध मैत्रीपूर्ण होते.
3) 1975 नंतरच्या काळात भू - सीमा आणि सागरी सीमा यावरील विवाद, तिस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरील विवाद यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधात तणाव निर्माण झाले, मात्र त्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
4) सीमापार दहशतवाद आणि देशांतर्गत विद्रोह या भारत व बांगलादेश यांच्या सामाईक समस्या आहेत.
२) लोकपाल - भ्रष्टाचार निर्मूलन.
उत्तर - 1) स्वीडन या देशांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करणारी आणि त्यांचे निवारण करणारी यंत्रणा स्थापन करण्यात आली.
2) भारतातील वाढत्या प्रशासकीय भ्रष्टाचारावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची गरज जाणवत होती.
3) त्यासाठी लोकपाल ही यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी भारतीय जनतेकडून सातत्याने केली जात होती.
4) लोकमताच्या दबावाखाली भ्रष्टाचार निर्मूलन करणारी यंत्रणा म्हणजेच लोकपाल व लोकायुक्त निर्माण करणारा कायदा भारतीय संसदेने सन 2013 मध्ये केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात सन 2014 पासून करण्यात आली.
5) भारताच्या पहिल्या लोकपालाची नेमणूक 2019 मध्ये करण्यात आली.
३) भारताची ओळख - Salad Bowl.
उत्तर - 1)भारतामध्ये असणाऱ्या जात, धर्म, भाषा, वंश प्रदेश अशा विविधतेमुळे भारताची ओळख Salad- Bowl अशी केली जाते.
2) Salad- Bowl ची सांस्कृतिक एकत्रीकरण न मानता असे म्हणते की प्रत्येकाची वेगळी संस्कृती जणू कोशिंबिरीतील वेगवेगळ्या घटकांसारखी आहे. जे कोशिंबिरीला वेगळी चव देतात, परंतु स्वतःचे वेगळे अस्तित्वही जपतात.
3) कोशिंबिरीचा वाडगा हे वर्णन भारतातील वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे आणि बहुविध समाजाचे आहे.
4) म्हणूनच भारतीय संस्कृतीला salad- Bowl अशी संकल्पना वापरली आहे.
४) महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकास.
उत्तर -1) महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांचा आत्मविश्वास जागृत करून त्यांच्यात त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता निर्माण करणे.
2) महिला सक्षमीकरणाच्या अंतर्गत त्यांना शिक्षणाची व रोजगाराची समान संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
3) उद्यमशील महिला एकत्र येतात आणि स्वयंसहाय्यता गटाच्या माध्यमातून स्वतःचा व समाजाचा विकास घडवून आणतात.
4) महिला सक्षमीकरणाचा विविध योजनांचा वापर करून महिलांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
५) GATT आणि जागतिक व्यापार संघटना.
उत्तर -1) दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक व्यापारात संतुलन प्रस्थापित करण्यासाठी general agreement on trade and tariff हा करार करण्यात आला होता.
2) या कराराची कार्यवाही करणारी कोणतीही यंत्रणा नव्हती.
3) 1995 साली World Trade organisation या संघटनेची स्थापना करून आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली.
4) म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना ही गॅट कराराचे पुढचे पाऊल आहे.
प्रश्न ५) खालील विषयांवर तुमचे मत २५ ते ३० शब्दात मांडा. (कोणतेही तीन). (१२)
१) मानवतावादी हस्तक्षेप.
उत्तर - मानवी हक्कांचे वाढती जागरूकता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमध्ये त्यांना मिळालेल्या पाठबळामुळे मानवतावादी हस्तक्षेप या हक्क संरक्षणाच्या नवीन संकल्पनेचा उदय झाला. 1990च्या दशकात मानवतावादी हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ म्हणावा लागेल. 170 गुण अधिक देशांनी व्हिएन्ना येथे पार पडलेल्या 1993च्या जागतिक मानवी हक्क परिषदेत सहभाग नोंदवला. या परिषदेत त्यांनी मानवी हक्क संरक्षणाबाबत आपल्या जबाबदारीची पुन्हा एकदा पुष्टी केली.
यानंतर संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्च आयुक्तांचे कार्यालय अस्तित्वात आले. त्यांचे मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्काची निगडीत कार्यक्रमांमध्ये समन्वय साधणे व मानवी हक्काप्रती सार्वत्रिक आदर प्रस्थापित करणे होय. 1990 च्या दशकात मानवी हक्कासंबंधीचे विचार प्रसारित करण्यात बिगर सरकारी संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, मेडिसिन्स सान्स फ्रंटियर आणि ऑक्सफेम या संस्था थेट विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. या संस्था मानवी हक्कांबाबत मोहीम राबवून मानवी हक्क करार, मानवतावादी कायद्याचे पालन यांचा प्रसार करतात.
२) सहभागी राज्य समाजासाठी हितकारक आहे.
उत्तर - 1980 पासून प्रशासकीय संस्थांच्या कामगिरीवर भर दिला जाऊ लागला आहे. प्रशासनाने योग्य प्रकारे कामगिरी करावी यासाठी उत्तरदायित्व, जबाबदारी, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा अभिप्राय जाणून घेणे अशा बाबी लोकप्रशासनाच्या संस्थांमध्ये लागू करण्यात आल्या.
शासकीय प्रशासनाला जर सुशासनापर्यंत पोहोचायचे असेल तर शासनाला करण्याची लोकसहभागाची मदत घेणे आवश्यक ठरते. कारण सुशासनात सहभागात्मकता हा महत्वांच्या घटकांपैकी एक घटक आहे. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेला परिणामकारक कार्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक असतो. जनतेचा आवाज (विचार) आणि मागण्या शासनापर्यंत लोकसहभागाच्या माध्यमातून पोहोचवल्या जातात. शासनाची निर्णय प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी मध्ये सहभागी होण्याची संधी लोकांना या निमित्ताने मिळते. त्यामुळे राज्यातील लोकांचा सहभाग हा समाजासाठी हितकारक मानला जातो.
३) भारत - पाकिस्तान संबंध.
उत्तर - 1947 मध्ये भारताची फाळणी झाली आणि पाकिस्तानची (पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान) स्वतंत्र राष्ट्र निर्मिती झाली. स्वातंत्र्याच्या काळापासूनच भारत आणि पाकिस्तान यांचे तणावाचे संबंध होते. त्यात मुख्य प्रश्न हा काश्मीरबाबतचा होता. त्या दोन्ही राष्ट्रांनी दरम्यान काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावरून 1947-48 मध्ये युद्ध झाले. त्यानंतर काश्मीरची विभागणी झाली व पुढे 1965 मध्ये पुन्हा काश्मीर प्रश्नावर युद्ध झाले. 1971 च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर बांगलादेशाची निर्मिती झाली. काश्मीर बाबतच्या वादाचे स्वरूप हे सुरुवातीला सीमावादाचे होते. पुढे 1990 च्या दशकात त्याला दहशतवादाचे स्वरूप आले. आज देखील काश्मीरचा प्रश्न हा दोन्ही देशातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न मानला जातो.
पाकिस्तानचे चीनशी वाढलेले संबंध हा देखील भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. भारत-पाकिस्तान दरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेत, उदा. 1972 चा सिमला करार आणि 1999 चा लाहोर करार होय. परंतु त्यात भारताच्या प्रयत्नांना पाकिस्तानकडून योग्य प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. आजही भारत-पाकिस्तानचे संबंध तणावयुक्त असलेले दिसून येतात.
४) ई - प्रशासनाने प्रशासनाला जनतेच्या जवळ आणले आहे.
उत्तर - माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीत प्रशासनाला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे सामर्थ्य आहे. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देश मोठ्या प्रमाणावर ई प्रशासनाकडे वळत आहेत. गेल्या काही दशकांमध्ये प्रशासन गुंतागुंतीचे आणि वैविध्यपूर्ण होत चाललेले आहे. नागरिकांच्या शासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षा ही अनेक पटीने वाढल्या आहेत. माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानामुळे कार्यक्षम पद्धतीने माहिती साठवणे, हवी असेल तेव्हा ती परत मिळवणे, जलद गतीने पाठविणेे शक्य झाले आहे.
ई - प्रशासनामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतींना वेग येण्यास, निर्णय घेणे आणि न्यायपूर्ण पद्धतीने होण्यास, पारदर्शकता वाढविण्यास आणि उत्तरदायित्व लागू करण्यास मदत झाली आहे. गेल्या काही वर्षात राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांनी ई प्रशासना संदर्भात अनेक पुढाकार घेतलेले आहेत. सार्वजनिक सेवा पुरवण्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न केले गेले आहेत. भारतातील प्रशासनाची सुरुवात शासकीय विभागांच्या संगणकीकरनापासून झाली. आता ती नागरिक केंद्रित सेवाभावी आणि पारदर्शक झाली आहे. त्यामुळे ही प्रशासनाने प्रशासनाला जनतेच्या जवळ आणले आहे असे वाटते.
५) दारिद्रय निर्मूलन ही भारतासमोर असलेली सर्वात गंभीर समस्या आहे.
उत्तर - दारिद्रय निर्मूलन हे भारतासमोर असलेली सर्वात गंभीर समस्या आहे, या विधानाशी मी सहमत आहे.
कारण 1) भारतातील दारिद्र्य आहे निरपेक्ष प्रच्छन्न स्वरूपाचे आहे. ब्रिटिश राजवटीत जनतेचे राज्यकर्त्यांकडून झालेले अपरिमित शोषण सावकार जमीनदार व ठेकेदारांकडून करण्यात आलेले निरक्षर व भूधारकांची फसवणूक यामुळे भारतातील ऐंशी टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकले होते.
2) दारिद्र्य आणि बेरोजगारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत . स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात शासनाने रोजगार निर्मिती द्वारा दारिद्र्य निर्मुलनाचे अनेक कार्यक्रम हाती घेतले. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाची टक्केवारी कमी होत असतानाच प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाची निव्वल संख्या उत्तरोत्तर वाढत चाललेली आहे.
3) 1991 नंतर ग्रामीण क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रचंड वेगाने होणाऱ्या विस्तारामुळे छोटे उद्योग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात बंद पडत आहेत त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे.
4) शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाल्याने कर्जबाजारी शेती, बेरोजगारी यामुळे दारिद्र्यामध्ये वाढ होत चालली आहे.
प्रश्न ६) खालील प्रश्नांची उत्तरे ८० ते १०० लिहा. (कोणतेही दोन) (१०)
१) भारत-चीन संबंधांवर थोडक्यात चर्चा करा.
उत्तर - 1) 1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली. कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देणाऱ्या सुरुवातीच्या काही देशांपैकी भारत हा एक होता. त्यानंतर या दोन्ही देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. 1954 मध्ये या दोन देशांनी व्यापार आणि सहकार्याचा करार केला, ज्यायोगे भारताने तिबेटवरील चीनच्या सार्वभौमत्वस मान्यता दिली.
2) 1950 च्या दशकाच्या अखेरीस भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणले जाण्यास सुरुवात झाली कारण या दोन्ही देशातील सीमा विवाद होय. यामध्ये भारतातील लडाख राज्यातील अक्साईचिनचा भाग आणि ईशान्येकडील नेफा म्हणजे आजचा अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश होतो.
3) 1962 मध्ये झालेल्या भारत चीन युद्धात भारताचा पराभव झाला त्यानंतर दोघांनी आपापसातील राजनैतिक संबंध तोडले भारत आणि चीन यांचे तिबेटच्या दर्जाबाबत देखील मतभेद आहेत. दलाई लामा यांना भारताच्या राजकीय आश्रय देण्यावरून चिन्हे भारताविरुद्ध टीका केली आहे.
4) 1976 मध्ये भारत आणि चीन मधील राजकीय संबंध पुन्हा प्रस्थापित झाले. पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि राजीव गांधी यांच्या काळात द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. दीर्घकालीन सीमा विवाद सोडवण्यासाठी संयुक्त कार्य गटाची स्थापना करण्यात आली. दोन्ही देशांदरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता व सौहार्दपूर्ण वातावरण राखण्याचा करार झाला.
5) एकविसाव्या शतकातील भारत-चीन संबंधाचे स्वरुप गुंतागुंतीचे आहे. एका बाजूला दोन्ही देशातील सीमावादाचे अजूनही निराकरण झालेले नाही, त्यामुळे तणाव आहे. आज चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदारापैकी एक आहे. परंतु चीनच्या महत्त्वकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाविषयी भारताच्या काही शंका आणि आक्षेप आहेत. तसेच चीनचा पाकिस्तानला असलेला पाठिंबा हीदेखील भारतासाठी एक समस्या बनली आहे.
२) समाजातील विविध घटकांचे हक्क सुरक्षित करणाऱ्या भारतातील विविध संस्था स्पष्ट करा.
उत्तर - सुशासनाचे फायदे समाजातील सर्व घटकांना मिळायला हवेत समाजातील काही दुर्बल घटकांसाठी संविधानात सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय स्वरूपाच्या संरक्षित तरतुदी केल्या आहेत शासनाने या संरक्षक तरतुदींचे शिवाय समाजातील विविध घटकांचे हक्क जपण्याच्या दृष्टीने खालील काही संस्थांची निर्मिती केली आहे.
1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग - हा आयोग अनुसूचित जातींच्यासाठी संविधानिक संरक्षक उपाययोजनांच्या संदर्भात काम करतो. अनुसूचित जातींना अधिकारापासून वंचित ठेवले गेले असेल तर अशा प्रकरणांची चौकशी करतो.
2) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग - हा आयोग संविधानाने हमी दिलेल्या संरक्षक उपाययोजनांच्या संदर्भात काम करतो. प्रामुख्याने अनुसूचित जमातींसाठीचे अधिकार हिरावून घेतल्या गेलेल्या प्रकरणांची चौकशी करतो.
3) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग - हा आयोग संविधानाने हमी दिलेल्या जीविताचा हक्क स्वातंत्र्याचा हक्क समता आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सदर आयोग काम करतो.
4) राष्ट्रीय महिला आयोग - सदर आयोगाची स्थापना महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केली आहे.
5) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग देशभरात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे बाल हक्क ना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचा बचाव करणे यासाठी हा आयोग कार्यरत आहे आयोगाच्या व्याख्येप्रमाणे 0 ते 18 वयोगटातील व्यक्तींना बालक समजले जाते.
6) राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग- हा आयोग सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या कल्याणावर भर देतो.
7) राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग- अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यासाठी संसद आणि राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे आणि संविधानाने दिलेल्या संरक्षणविषयक तरतुदींच्या कार्यावर देखरेख करण्याचे काम हा आयोग करतो.
8) राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग- हा आयोग ग्राहकांच्या व विक्रेत्यांच्या वादाचे निवारण करतो आणि ग्राहकांना न्याय देण्याचे काम करतो.
३) भारतातील डाव्यांचा उग्रवाद म्हणजे काय?
उत्तर - 1) नक्षलवादी चळवळ जी माओवादी चळवळ अथवा डाव्यांची उग्रवादी चळवळ म्हणूनही ओळखली जाते.
2) या चळवळीला शेतमजूर, दलित आणि आदिवासी लोकांचे समर्थन आहे ही चळवळ शहरी भागात विशेषता कामगार वर्गात पसरली आहे.
3) जिथे अन्याय, शोषण, दमण आणि राज्याकडून दुर्लक्षिले गेल्याची भावना असते तेथे चळवळी यशस्वी होते.
4) या चळवळीचा प्रसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यात झाला.
5) सन 2004 मध्ये वेगवेगळ्या नक्षलवादी गटांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षाची स्थापना केली.
6) कार्ल मार्क्स, लेनिन आणि माओ यांच्या वैचारिक बैठकीची आधारे कार्य करणारी ही जहाल उग्रवादी संघटना आहे. सशस्त्र बंडाच्या मार्गाने लोकशाही शासन उलथून पाडण्यासाठी या संघटना प्रयत्नशील असल्याने त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले, असून त्यांच्या कारवायांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
7) 1967 मध्ये भारतातील सरंजामशाही पद्धतीच्या विरोधात पश्चिम बंगालमध्ये नक्षलबारी येथे आंदोलन करण्यात आले त्या चळवळीची वैचारिक बैठक मार्क्स लेनिन माओ यांच्या विचारसरणीवर आधारित असलेली चारू मुजुमदार यांच्या लेखनात सापडते.
४) हरितक्रांती म्हणजे काय? सविस्तर लिहा.
उत्तर - हरित क्रांती म्हणजे जास्त उत्पन्न देणाऱ्या जातींच्या बियाणांचा विकास कृत्रिम खतांचे व कीटकनाशकांचे वितरण तसेच सिंचनाच्या पद्धतींचा विस्तार होय.
1960 सत्तरच्या दशकामध्ये शेती विकासावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या काळात भारतात हरितक्रांती झाली. भारताला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण करणे हे हरितक्रांतीचे उद्दिष्ट होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी उत्पादनात वाढ करणे आवश्यक होते. उत्पादन वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून नवनवीन जातींच्या बियाणांचा विकास करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक शेती करण्यासाठी योग्य ज्ञान, तंत्रज्ञान तसेच कृत्रिम खते आणि कीटकनाशकांचे वितरण करण्यात आले. ज्या योगे भारतातील कृषी उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली आणि भारत अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण बनला.
प्रश्न ७) खालीलपैकी एका प्रश्नाचे उत्तर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करा सुमारे १५० ते २०० शब्दांत लिहा. (१०)
१) युरोपीय महासंघाबाबत पुढील मुद्द्यांच्या आधारे चर्चा करा.
उत्तर - युरोपीय महासंघाच्या स्थापनेचा इतिहास युरोपीय संघाच्या कामकाज चालवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या युरोपीयन आयोग, युरोपीयन संसद, युरोपियन परिषद आणि युरोपियन न्यायालय या चार संस्थांची माहिती खालील प्रमाणे देता येईल.
अ) युरोपियन महासंघाचा इतिहास - युरोपीय महासंघाच्या सुरुवात आर्थिक सहकार्य दृढ करणारी संस्था म्हणून झाली. युरोपीय कोळसा व पोलाद समुदाय आणि युरोपीय आर्थिक समुदाय या दोन संस्थांची अनुक्रमे 1951 आणि 1957 साली स्थापना झाली. पुढे या सर्व संघटना एकमेकात विलीन होऊन युरोपीय समुदाय म्हणून ओळखले गेले. 1973 मध्ये एका करारांतर्गत युरोपीय संसद निर्माण करण्यासाठी एक करार केला. 1980च्या दशकात युरोपीय संघाची एक बाजारपेठ तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू होऊन 1993 मध्ये ती प्रक्रिया पूर्ण झाली. 7 फेब्रुवारी 1992 रोजी मास्ट्रिक्त करार अंमलात येऊन युरोपीय संघाची स्थापना झाली. या करारामुळे सहकार्याचा परीघ वाढला. त्यात अंतर्गत व्यापार न्यायालयीन बाबी परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांचा समावेश झाला. या करारातून आर्थिक एकीकरण होऊन युरो या समान चलनाचा उदय झाला. या देशांना एकत्रितपणे युरोझोन म्हणून ओळखले जाते.
ब) युरोपियन आयोग - हा आयोग युरोपियन युनियनचा कार्यकारी - नोकरशाहीशी संबंधित असा घटक आहे. युरोपियन आयोग मुख्यतः नव्या कायद्यांसाठीचे प्रस्ताव सुचविणे, युरोपियन संसदेने आणि आयोगाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडतो.
क) युरोपियन संसद - युरोपियन संसदेत एकूण प्रत्यक्ष निवडणूकांद्वारे 751 सदस्य पाच वर्षांच्या कार्यकाळा साठी निवडले जातात. संसदेवर कायदेविषयक, देखरेखीच्या आणि अर्थविषयक जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात.
ड) युरोपियन परिषद - युरोपियन परिषदेच्या रचनेत सदस्य राष्ट्रांचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान, त्यांचे परराष्ट्रमंत्री व त्यासोबत परिषदेचे पूर्णवेळ अध्यक्ष यांचा समावेश असतो ही परिषद वर्षातून चार वेळा भरवली जाते आणि युरोपियन युनियनला सामरिक नेतृत्व प्रदान करते.
ई) युरोपियन न्यायालय - युरोपियन न्यायालय युरोपियन युनियनमधील कायद्यांचा आणि करारांचा अर्थ लावणे व निवाडा करणे हे कार्य पार पाडते. युरोपियन युनियनचे कायदे सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानले जातात.
समारोप - युरोपमध्ये आर्थिक सहकार्यासाठी निर्माण झालेल्या युरोपीय महासंघाचे कार्य चालवणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था आणि युरोपियन महासंघाचा इतिहास वरीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतो.
२) जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे राजकीय क्षेत्रात घडून आलेले बदल पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करा.
उत्तर -
अ) लोकशाहीचे महत्त्व -1989 ची पूर्व युरोपमधील क्रांती आणि सोव्हिएत रशियाचे विघटन यांच्याकडे कम्युनिजमचा झालेला अंत अशा स्वरुपात बघितले जाते. जग हे लोकशाही व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे असे मानले जाते. सहभागी राज्य, नागरिक केंद्रीत शासन आणि सुशासन या संकल्पना आता महत्त्वाच्या होत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निर्णय हे बहुमताने घेतले जातात. सहभागी शासन व्यवस्थेत त्या पारंपरिक निर्णय प्रक्रियच्या पलीकडे जाऊन समाजातील सर्व घटकांना निर्णय प्रक्रियेत कसे सामील करता येईल ते बघितले जाते. नागरिक केंद्रित शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेत नागरी समाजाचा सहभाग यावर भर दिला जातो.
ब) राज्याचे स्थान - जागतिकीकरणाच्या संदर्भात असे मानले जाते की, आता राज्याचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. सार्वभौमत्व हा राज्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सार्वभौमत्व ही संकल्पना राज्याच्या अधिकार क्षेत्राशी जोडली गेली आहे. त्याच्याच आधारे राज्याला आपल्या अधिकार क्षेत्रात कायदे करण्याचा अधिकार असतो. या सार्वभौमत्वावर आज अंतर्गत तसेच बाह्य घटकांकडून आघात होत आहेत असे मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विस्तार, प्रादेशिक आर्थिक संघटना, बाजारपेठेचे जागतिकीकरण, पर्यावरण आणि मानवी प्रश्नांबाबतची वाढती चिंता ही सर्व बाह्य आव्हाने आहेत. तर राष्ट्रीय पातळीवरील सहमतीचा अभाव त्यातून निर्माण होणारे मतभेद, वाढता वांशिक राष्ट्रवाद, बिगर राष्ट्रीय घटकांचे कार्य तसेच पर्यावरण, लिंगभेद आणि मानवतावादी समस्यांना मिळालेले केंद्रस्थान ही सर्व अंतर्गत आव्हाने आहेत.
क) बिगर राजकीय घटक - नागरी समाजाला मिळालेल्या वाढत्या महत्त्वामुळे बिगर राजकीय घटक पुढे आले म्हणूनच स्वयंसेवी संघटना आणि गैर सरकारी संस्थांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे त्या संस्था मानवी समस्यांच्या प्रश्नांवर भर देतात आज आंतरराष्ट्रीय संबंध हे केवळ राष्ट्रांच्या संबंधात पुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत तर त्यात बिगर राजकीय घटकांचा देखील समावेश झाला आहे इंटरनॅशनल पीस सारख्या संघटनांप्रमाणेच दहशतवादी गट देखील या बिगर राजकीय घटकांमध्ये सामील होतात.
ड) मानवी हक्क - जागतिकीकरणाच्या युगात मानवी अधिकारांचे संरक्षण एक महत्त्वाचा विषय बनला आहे परंतु विकसित आणि विकसनशील देशात मानवी अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून फरक करण्याची गरज आहे तिसऱ्या जगाच्या दृष्टीने नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या आधी र्थिक विकास साधण्याची गरज असते तसेच वैयक्तिक अधिकार्‍यापेक्षा समाजाने कुटुंबे यांचे महत्त्व अधिक आहे उदाहरणार्थ भारतीय संविधानाने सामाजिक न्याय यावर अधिक भर देऊन अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आणि स्वास ते यांना प्राथमिक महत्त्व दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त राष्ट्र सारख्या महत्त्वाच्या संघटनेकडून मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचे जतन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे त्याचबरोबर जगातील प्रत्येक राष्ट्र आपल्या राष्ट्रातील नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहेत.
ई) विचार प्रणाली - आज जागतिकीकरणाच्या युगात एकच प्रभावी विचारप्रणाली आणि अर्थव्यवस्था दिसून येते. त्या व्यवस्थेचे वर्णन बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था असे केले जाते. परंतु सर्वच राष्ट्र एकाच प्रकारच्या बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा अवलंब करत नाहीत. त्या बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप त्या राज्याच्या विचारप्रणालीवर अवलंबून असते. उदा. अमेरिकेत भांडवलशाही विचारप्रणाली बरोबर भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे. म्हणून त्याचे वर्णन हे भांडवलशाही बाजारपेठीय व्यवस्था असे केले जाते. पश्चिम युरोपीय राज्यांमध्ये कल्याणकारी विचारसरणी आहे. म्हणून त्यांचे वर्णन हे कल्याणकारी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था असे केले जाते. चीनी राजकीय व्यवस्था ही साम्यवादी विचार प्रणाली मानते. म्हणून 1990 नंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेत बदल झालेला दिसून येतो. आज चीनचे वर्णन हे साम्यवादी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था असे केले जाते. तर भारतात आपण बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था हा शब्दप्रयोग वापरत नाही आपण आर्थिक उदारीकरण हा शब्दप्रयोग वापरतो.
समारोप - जागतिकीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय क्षेत्रात वरील प्रमाणे बदल झालेले आपणास दिसून येतात.
समाप्त.....
