"जागर भारतीय संविधानाचा"
डॉ. राम ढगे.
15 ऑगस्ट, 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिश साम्राज्यसत्तेविरूद्ध प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याची सांगता झाली. आणि भारतामध्ये परिवर्तनाचे नवे पर्व सुरू झाले.भारत एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बनले. स्वतंत्रता,सार्वभौमत्व प्राप्त झाल्याने उदयन्मुख भारताचे सर्व प्रश्न सुटले नव्हते.एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून आपले स्वातंत्र्य टिकविण्याचे आणि राष्ट्राची एकात्मता बळकट करण्याचे कार्य भारताला करायचे होते. त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारलेली लोकशाही निर्माण करण्याचे कार्य करायचे होते. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्राची उभारणी कोणत्या तत्त्वावर करायची यासंबंधीच्या कल्पना स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातच स्वीकारण्यात आलेल्या होत्या.या कल्पना व ब्रिटिश सरकारच्या मदतीने भारताची राज्यघटना निर्माण करणे हा त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी केलेला प्रयत्न आहे.स्वतंत्र भारताची राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार झाली तर 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.आणि खऱ्या अर्थाने 26 जानेवारी 1950 पासून भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासन पद्धतीचा स्वीकार करून एका नव्या युगात प्रवेश केला.
कोणत्याही लहान मोठ्या संस्थेचे कार्य सुरळीतपणे व विकासाच्या दिशेने चालावयाचे असेल तर त्या संस्थेला विशिष्ट नियमांची आवश्यकता असते.विशिष्ट नियमांमुळे संस्थेची उद्दिष्टे निश्चित काळात पूर्ण होऊ शकतात. अगदी या उदाहरणाप्रमाणेच एखाद्या राज्याचा राज्यकारभार सुरळीतपणे व विकासाच्या दिशेने चालवायचा असेल तर त्या राज्यांमध्ये नियमांची आवश्यकता असते.असेही म्हटले जाते की,राज्याचा राज्यकारभार एका विशिष्ट आणि सर्वमान्य नियमानुसार चालला तर राज्यातील लोकांचे जीवन सुखी आणि समाधानी होते. राज्याच्या कारभारासाठी तयार केलेल्या नियमांच्या किंवा कायद्यांच्या संचाला राज्यघटना असे म्हणतात.
कोणत्याही राज्याची राज्यघटना ही त्या देशाचा इतिहास, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती,लोकांच्या आकांक्षा, राजकीय नेत्यांचे दृष्टीकोन अशा घटकांच्या एकत्रित परिणामातून निर्माण होत असते.भारतीय राज्यघटनाही त्याला अपवाद नाही.भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ,स्वातंत्र्य चळवळीतील राजकीय नेत्यांचे दृष्टीकोन आणि पारतंत्र्यात पिचलेल्या जनतेच्या अपेक्षामधून भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती झालेली आहे. भारतीय राज्यघटनेत राज्याची उद्दिष्टे,नागरिकांचे हक्क,शासनाच्या विविध अंगाची रचना,त्यांचे अधिकार व त्यांच्यातील परस्परसंबंध या बाबींचा समावेश होतो. भारताची राज्यघटना केवळ शासन संस्थेचे रचना अधिकार सांगणारे नियम नव्हेत तर भारतीय राज्य घटनेच्या शिल्पकारांनी लोकशाहीची प्रस्थापना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन राष्ट्रीय एकात्मता ही तीन उद्दिष्टे समोर ठेवून निर्माण केलेली परिवर्तनाची एक नांदी आहे. लोकशाही,सामाजिक-आर्थिक विकास आणि राष्ट्राची एकात्मता या बाबी एकमेकांपासून अलग नाहीत. सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि मागासलेपणा दूर होण्यासाठी लोकशाहीचा विकास झाला पाहिजे.आणि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडून आले तरच राष्ट्रीय एकात्मता दृढ होईल.म्हणून भारतीय राज्यघटनेत केलेल्या तरतुदी याच उद्देशाने केलेल्या आहेत.भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन करताना ग्रँनव्हील ऑस्टिन या अभ्यासकाने भारतीय राज्यघटनेला राष्ट्राची आधारशीला असे म्हटले आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील तत्वे,उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कायदे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचणे घटनाकरांना अपेक्षित होते. परंतु आपण आज पाहतो भारतीय राज्यघटनेबद्दल देशातील सर्व नागरिकांमध्ये म्हणावी तेवढी जागृती झालेली दिसून येत नाही. परिणामी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी आजही प्रभावीपणे होताना दिसून येत नाही.यासाठी भारतीय संविधान,संविधानातील तत्वे,उद्दिष्टे देशातील जनतेपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक वाटते. यासाठीच 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. भारतातील अशिक्षित, गरीब, मागासलेल्या समाज घटकांपर्यंत संविधानाची माहिती पोहोचवणे ही समाजातील शिक्षित वर्गाची, राजकीय पक्षांची तसेच विविध समाजसेवी संघटनांची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी सर्व घटकांनी प्रभावीपणे पार पाडावी हीच संविधान दिनानिमित्त अपेक्षा आहे.
