S.S.C Board Exam 2023 साठी राज्यशास्त्र विषयाचे महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरासह (संकल्पना व टिपा)

S.S.C Board Exam 2023 साठी राज्यशास्त्र विषयाचे महत्त्वाचे सराव  प्रश्न उत्तरासह (संकल्पना व टिपा)

S.S.C Board Exam 2023 साठी राज्यशास्त्र विषयाचे महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरासह  (संकल्पना व टीपा)

प्रश्न- पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

१) हक्काधारित दृष्टीकोन

उत्तर---

 स्वतंत्र भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला, ही शासन पद्धती देशात रुजावी, प्रगल्भ व्हावी यासाठी प्रत्येक शासनाने प्रयत्न केले,

          सुधारणा करताना नागरिकांकडे केवळ लाभार्थी म्हणून पाहण्याचा सुरुवातीला सत्तेवर आलेल्या सरकारांचा दृष्टिकोन होता, मात्र इसवी सन 2000 नंतरच्या काळात नागरिकांचा हक्क ही भूमिका घेऊन सुधारणा होऊ लागल्या.

         प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा, शिक्षणाचा तसेच अन्नसुरक्षेचा केवळ लाभ व्हावा म्हणून कायदे केले गेले नाहीत, तर ते नागरिकांचे हक्क मानले गेले. या भूमिकेलाच हक्काधारित दृष्टीकोन असे म्हणतात.

२) माहितीचा अधिकार

उत्तर---

                                                 शासनाने केलेल्या व्यवहारांची माहिती जनतेला मिळावी, शासन आणि जनता यांच्यात सुसंवाद साधला जाऊन परस्परांविषयी विश्वास वाढावा यासाठी 2005 साली शासनाने माहितीचा अधिकार नागरिकांना दिला.

               गोपनीयतेच्या नावाखाली शासकीय कारभारातील गैरप्रकार या अधिकारामुळे जनतेच्या समोर येतात, शासनाचा कारभार पारदर्शी होण्यास आणि आपण जनतेचे उत्तरदायी आहोत याची जाणीव या अधिकारामुळे शासनाला होते.

              माहितीच्या अधिकारामुळे लोकशाही आणि नागरिकांचे अधिकार यांचे सक्षमीकरण झाले.

३) प्रादेशिकता

उत्तर---

                                       भारतात विविध भाषा बोलणारे, विविध परंपरा आणि संस्कृती असणारे लोक राहतात.

              तसेच भारतात मोठ्या प्रमाणावर भौगोलिक विविधता आहे, त्यामुळे प्रत्येकालाच आपली भाषा, परंपरा, संस्कृती यांच्याविषयी आत्मीयता वाटते या  आत्मीयतेतून अस्मिता निर्माण होते. आपल्या भाषेच्या प्रदेशाच्या विकासाला लोक प्राधान्य देऊ लागतात यालाच प्रादेशिकता असे म्हणतात.

४) राष्ट्रीय पक्ष

उत्तर---

                                         राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष असे म्हणतात. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढील निकष ठरवलेली आहेत.

 १. किमान चार राज्यांमध्ये शेवटच्या लोकसभा निवडणुकीत किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते मिळणे किंवा किमान चार सभासद लोकसभेत निवडून येणे आवश्यक आहे. किंवा

२. आधीच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत किमान तीन राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी दोन टक्के जागा निवडून येणे आवश्यक किंवा

३. किमान चार राज्यांमध्ये राज्य पातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.

टिपा लिहा.

१) अल्पसंख्यांक विषयक तरतुदी-

उत्तर---                                                                               धर्म, वंश, भाषा, जात, प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित भेदभाव प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.

                   अल्पसंख्यांकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे.

                   अल्पसंख्यांकांची भाषा-संस्कृती लिपी धर्म यांचे रक्षण करण्यासाठी संविधानात विविध तरतुदी करण्यात आलेले आहेत.

२) राखीव जागा विषयक धोरण

उत्तर---                                                                                 भारतीय समाजातील काही लोकसमूह हे वर्षानुवर्ष सामाजिक न्यायापासून दूरच राहिले. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी न पासून ते दीर्घकाळ वंचित राहिले आहेत.

                अशा लोक समूहांना स्वातंत्र्यानंतर मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक होते, म्हणून संविधानकारांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्याची धोरण स्वीकारले.

                 पुढे संसदेने इतर मागासवर्गीयांसाठी सुद्धा राखीव जागांची तरतूद केली. राखीव जागा विषयक धोरणामुळे वंचित समाज घटकांना न्याय मिळवून आपला विकास करण्याची संधी मिळाली.

३) लोकसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व-

उत्तर---

                                                                                      संविधानकारांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्त्री-पुरुष समानतेचे धोरण स्वीकारले.

              त्यामुळे 1952 च्या पहिल्या लोकसभेत 22 महिला निवडून आल्या होत्या. आता ही संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे.

              लोकसभेच्या एकूण जागेच्या पन्नास टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवाव्यात असे विधेयक संसदेच्या सभागृहात मांडले गेले आहे.

               स्त्रियांच्या लोकसभेतील प्रतीनिधित्वात वाढ झाल्यास स्त्रियांवरील अन्याय दूर होईल आणि देशाच्या निर्णय प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग वाढेल.

४) मतदारसंघांची पुनर्रचना

उत्तर---

                                                                    विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकांसाठी मतदार संघ तयार करण्याचे काम निवडणूक आयोगाची असते.

                  निवडणूक आयोगाने सुरुवातीच्या काळात हे मतदारसंघ निश्चित केले ,परंतु खेड्यातून शहरांकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने एखाद्या मतदारसंघातील मतदारांची संख्या घटते तर अन्य काही ठिकाणी ती प्रचंड वाढते त्यामुळे मतदार संघ संतुलित राहत नाहीत.

                    म्हणून मतदारसंघांची पुनर्र्चना करण्याचे काम निवडणूक आयोगाची परिसीमन समिती करते.

५) मतपेटी ते ईव्हीएम मशीन पर्यंतचा प्रवास

उत्तर-                                                                                               1951- 52 च्या लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीपासून मतपेटी यांचा वापर केला जात असे.

             1998 साली पहिल्यांदा मध्यप्रदेश मधील 5, राजस्थानातील पाच व दिल्लीतील सहा अशा सोळा  विधानसभा मतदारसंघात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा (ईव्हीएम) वापर केला गेला.

             2004 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ईव्हीएम चा नियमित वापर सुरू झाला. ईव्हीएम मशीनमध्ये मतदारांची मतदान पडताळणी पावती मिळते.

६) आदिवासी चळवळ

उत्तर---

                                                    आदिवासी समाज जंगल संपत्तीवर उदरनिर्वाह करणारा समाज आहे, ब्रिटिशांनी आदिवासींच्या जंगल संपत्तीच्या अधिकारावर गदा आणल्याने आदिवासींनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केले होते.

                       स्वतंत्र भारतातही आदिवासींचे उदरभरणाची प्रश्न सुटलेले नाहीत. वन जमिनीवरील त्यांचे हक्क, वनातील उत्पादने गोळा करण्याचे व वनजमिनींवर लागवड करण्याचे त्यांचे हक्क मान्य केले जात नाहीत, त्यामुळे अनेक ठिकाणी आदिवासींची आंदोलने चालू आहेत.

७) कामगार चळवळ

उत्तर---

                                                 १८५० नंतर भारतात कापड गिरणी, रेल्वे कंपन्या असे उद्योग सुरू झाले. औद्योगिकरणामुळे देशात कामगारांचा मोठा वर्ग निर्माण झाला.

                   पुढे त्यांच्या समस्या वाढल्या या समस्या सोडविण्यासाठी 1920 मध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस स्थापन होऊन कामगार चळवळी जोम धरू लागल्या.

                 स्वातंत्र्योत्तर काळातही कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक संघटना स्थापन झाल्या.

जागतिकीकरणात आणि कंत्राटी कामगार पद्धतीने कामगार चळवळीवर मोठा आघात झाला आहे.