उत्सव संविधानाचा : जागर नागरी जाणिवांचा

उत्सव संविधानाचा : जागर नागरी जाणिवांचा

प्रा. डॉ. राम ढगे.

भारतीय संविधान दिन हा 26 नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा केला जातो. संविधान दिनी शासकीय कार्यालये, शाळा महाविद्यालयांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधान निर्मितीसाठी मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली. अनेक बैठका व चर्चासत्रानंतर मसुदा समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान सभेने स्वीकारला, तो दिवस 26 नोव्हेंबर 1949 होता. म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय संविधान आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ भारत सरकारच्या केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तिकरण मंत्रालयाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी संपूर्ण भारतात 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. भारत सरकारने आंबेडकरांची 125 वे जयंती वर्ष साजरे केले जात असताना त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली वाहण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला. भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेच्या सर्व प्रमुख समित्या आणि विशेष करून मसुदा समितीने एकूण 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस अथक परिश्रमाने भारतीय संविधान तयार केले. 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र भारताचे संविधान देशात लागू झाल्याने भारत देश खऱ्या अर्थाने सार्वभौम झाला, आणि संविधानाने या सार्वभौम भारताची सत्ता सामान्य नागरिकांच्या हातात दिली. म्हणून आपण 26 जानेवारी दिवस आनंदाने प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. आमचा देश सार्वभौम  झाला, प्रजासत्ताक झाला म्हणून आपण गर्व, अभिमान व्यक्त करतो. राष्ट्रीय सण साजरा करतो. ज्यांच्यामुळे हा दिवस आपण पाहत आहोत अशा स्वातंत्र्य चळवळतील नेत्यांचे कार्य आणि अथक परिश्रमाने स्वतंत्र भारतासाठी ज्यांनी स्वतंत्र संविधान तयार केले त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे 26 नोव्हेंबर, म्हणूनच या दिवशी संविधान दिन साजरा केला जातो. 

भारतीय संविधानातील तत्वे, उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कायदे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचणे घटनाकरांना अपेक्षित होते. परंतु आपण आज पाहतो भारतीय संविधानाबद्दल देशातील सर्व नागरिकांमध्ये म्हणावी तेवढी जागृती झालेली दिसून येत नाही. परिणामी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी आजही प्रभावीपणे होताना दिसून येत नाही. यासाठी भारतीय संविधान, संविधानातील तत्वे, उद्दिष्टे देशातील जनतेपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक वाटते.  सध्या पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या युगात मशगुल असलेल्या तरुण पिढीमध्ये आपल्या देशातील संविधानाची मूल्य व तत्वे रुजवणे यासाठी विविध उपक्रम शाळा, महाविद्यालय व शासकीय कार्यालयामार्फत राबवणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाचा उद्देश केवळ शासन संस्था निर्माण करणे असा नव्हता तर भारतीय समाजामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याबरोबर सर्व नागरिकांना सुरक्षितता, स्वातंत्र्य, समान संधी आणि न्याय मिळवून देणे असाही आहे. भारतीय संविधान दिनानिमित्त देशातील सर्व नागरिकांनी आपल्या हक्क आणि कर्तव्यांप्रती जागृत होण्याची ही एक संधी आहे, असे समजावे. भारतीय संविधान हा आपल्या देशातील सर्वोच्च कायदेशीर आणि ऐतिहासिक दस्तऐवज असल्याने त्याप्रति श्रद्धा, आपुलकी, अभिमान, स्वाभिमान व्यक्त करून भारताच्या राष्ट्रीय एकता, अखंडता आणि समृद्धीसाठी सर्व नागरिकांनी आपल्यातील विविधता, भेदभावाची भावना बाजूला ठेवून एकत्र यावे. नागरिकांनी राष्ट्राची अखंडता व संविधानाचे रक्षण करण्याचा आजच्या दिवशी संकल्प करून खऱ्या अर्थाने संविधान दिन साजरा करावा अशी अपेक्षा वाटते.

 

इ. १२ वीचा निकाल २१/०५/२०२४ रोजी दुपारी १:०० नंतर खालील साईटवर पहा.

1. https://hsc.mahresults.org.in/

पाठ्यपुस्तक समिती सदस्य व चित्रकार निवड

       पाठ्यपुस्तक समिती सदस्य व चित्रकार निवड

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे .ही संस्था 1967 पासून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विविध भाषांमध्ये पाठ्यपुराक व पूरक साहित्य तयार करत आहे. सध्या संपूर्ण भारतात नवीन राष्ट्रीय धोरण 2020 राबवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विविध भाषा विषय समित्यांचे गठन करणे शासनाच्या माध्यमातून प्रस्तावित आहे यासाठी भाषा व विषय समित्यावर सदस्यांची निवड करणे तसेच आवश्यकतेनुसार पाठ्यपुस्तकातील चित्राकृती तयार करण्यासाठी चित्रकारांची निवड करण्यासाठी सदर लिंक सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

जाहिरात क्रमांक: 1029 

दिनांक 1/7/ 2022

लिंक भरण्याचा कालावधी दिनांक 4/7/2022 ते 20/7/2022 रात्री 12:00 वाजेपर्यंत

अर्ज करण्यासाठी निळ्या रंगाच्या लिंक वरती क्लिक करा.

👇👇👇👇👇👇

अभ्यासक्रम मंडळ निवड प्रक्रिया

https://academics.balbharati.in/newcommittees2022

बारावी राज्यशास्त्र बोर्ड परीक्षा 2025 साठी सराव प्रश्नपत्रिका 2

 रयत शिक्षण संस्थेचे,

महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा.

सराव परीक्षा प्रश्नपत्रिका क्रमांक २: २०२५

विषय - राज्यशास्त्र

इयत्ता - बारावी    वेळ - ३ तास             गुण – ८०

---------------------------------------------------------------------

प्रश्न १. अ) कंसातील योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.(५)                                                                        

१) १९८९ नंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधातील महत्त्वाचा प्रवाह-------.

( दविध्रुवितेचा अस्त, आशियामध्ये प्रादेशिक वादाचा उदय, अलिप्ततावादाचा अंत, नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी)

२) साम्यवादी बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था ही संकल्पना --------- या देशात संदर्भात वापरले जाते.

( भारत, चीन, फ्रान्स, अमेरिका)

३) आज भारताचा लिंगभाव निगडित दृष्टीकोण ------- वर लक्ष केंद्रित करतो.

(शिक्षण, लोक कल्याण, विकास, सक्षमीकरण)

४) चारू मुजुमदार-------- शी निगडित आहेत.

(JKLF, नक्षलवादी चळवळ, हिजबुल मुजाहिद्दीन, आसाम तेल कोंडी)

५) अलिप्ततावादाची संकल्पना व धोरण हे ------- यांचे योगदान आहे.

(राष्ट्राध्यक्ष विल्सन, पंडित नेहरू, डॉ.आंबेडकर, महात्मा गांधी)

प्रश्न १. ब) खालीलपैकी गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून पुन्हा लिहा.     (३)                          

(१) अ) NATO - युरोप

 ब) ANZUS - आफ्रिका

 क) SEATO - दक्षिण पूर्व आशिया

 ड) CENTO - पश्चिम आशिया

(२) अ) जवाहरलाल नेहरू - Discovery Of India

      ब) तमिळ लोकांच्या हक्कांसाठी लढा - LTTE

      क) राष्ट्रीय एकात्मता परिषद - कलम ३७०

      ड) पंचायत राज - ७३ वी घटना दुरुस्ती

(३) अ) दप्तर दिरंगाई - पारंपरिक प्रशासन

      ब) पंचवार्षिक योजना - विकास प्रशासन

      क) पारदर्शकता-  आधुनिक प्रशासन.

      ड) ऑनलाईन रेल्वे बुकिंग - ई- प्रशासन

प्रश्न१) क) दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.   (४)                             

१) लोकपाल ही संकल्पना येथून घेण्यात आली.

   (अ) अमेरिका

   (ब) युनायटेड किंग्डम

   (क) स्वीडन 

   (ड) रशिया

२) विविधतेत एकता हे महत्त्वपूर्ण भारतीय मूल्ये याच्याशी निगडित आहे-

(अ) पंचायती राज

(ब) राष्ट्रीय एकात्मता

(क) राष्ट्र ही संकल्पना

(ड) Melting Pot ही संकल्पना

३) अलिप्ततावादाचा हा गाभा आहे.

(अ) जागतिक घडामोडींचे स्वतंत्र आकलन 

(ब) शीतयुद्धात सहभाग 

(क) लोकशाही समाजवाद एक धोरण

(ड) प्रादेशिकतावादाचे धोरण

४) भारताने नदी पाणीवाटपाबाबत फराक्का करार या देशाबरोबर केला आहे.

(अ) बांगलादेश 

(ब) पाकिस्तान

(क) चीन 

(ड) नेपाळ

प्रश्न१) ड)दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा.     (४)                                          

१) शासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील तक्रारींची चौकशी करणारी व्यक्ती-

२) समाजात भीती/ घबराट/धास्ती निर्माण करण्यासाठी हिंसाचाराचा केलेला वापर -

३) आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी एकमेव आंतरराष्ट्रीय संघटना -

४) जेव्हा एक राज्य इतर राज्यांवर लष्करी ताकदीच्या वापराशिवाय प्रभाव पाडते -

प्रश्न१) ई) गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा.                     (४)                                                      

१) मोबाइल, सॅटॅलाइट, इंटरनेट, ग्रामोफोन

२) दहशतवाद, नक्षलवाद, राष्ट्रवाद, उग्रवाद 

३) जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी

४) हवामान बदल, प्रदूषण, दारिद्र्य, जंगलतोड

प्रश्न २. अ) खालील संकल्पना चित्र पूर्ण करा.         (४)           

                                              

प्रश्न २. ब) खालील नकाशा चे निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.      (५)          

१) शेंगेन आणि युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेल्या दोन देशांची नावे लिहा.           (२)                                         

२) युरोपियन युनियनचे सदस्य नसलेले परंतु शेंगेनचे  सदस्य असलेल्या दोन देशांची नावे लिहा.   (२)                

३) शेंगेनचे सदस्य नसलेले परंतु युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेल्या एका देशाचे नाव लिहा. (१)

प्रश्न ३.) खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण लिहा. (कोणतेही पाच)         (१०)                                      

१) १९८० च्या दशकात या मानवतावादी हस्तक्षेपाचा सुवर्ण काळ म्हणतात.

२) जागतिकीकरणात बिगर सरकारी संस्थांचे महत्त्व कमी झाले आहे.

३) राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना महिला हक्क संरक्षणासाठी करण्यात आली.

४) भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ राष्ट्रीय एकात्मतेस पोषक ठरली.

५) राजकीय कार्यकारी प्रमुखांविरोधात लोकायुक्त चौकशी करू शकतात.

६) म्यानमार हा भारताचा पारंपरिक मित्र आहे.

७) सागरमाला या योजनेत रस्त्यांचा व्यापक विकास अभिप्रेत आहे.

प्रश्न ४) खालील विधानांचा सहसंबंध स्पष्ट करा. (कोणतीही तीन)                    (९)                                             

१) जागतिकीकरण आणि संस्कृती.

२) गरीबी आणि विकास.

३) राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रादेशिक अस्मिता.

४) सुशासन आणि ई- प्रशासन.

५)  पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण.

प्रश्न ५) खालील विषयांवर तुमचे मत २५ ते ३० शब्दात मांडा. (कोणतेही तीन).     (१२)                                        

१) आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रादेशिकतावाद.

२) पर्यावरण संरक्षण ही काळाची गरज.

३) शांतता, स्थैर्य यांची राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी गरज असते.

४) हिंदी महासागरात भारताची भूमिका.

५) ई - प्रशासनामुळे शासकीय प्रक्रिया जलद झाली.

प्रश्न ६) खालील प्रश्नांची उत्तरे ८० ते १०० लिहा. (कोणतेही दोन)                          (१०)                                      

१) सॉफ्ट पॉवर म्हणजे काय ते उदाहरणासह स्पष्ट करा.

२) जागतिकीकरणाच्या सकारात्मक व नकारात्मक बाजू कोणते आहेत.

३) सक्षमीकरण म्हणजे काय ते सांगून सक्षमीकरणासाठी उपाय सुचवा.

४) जम्मू-काश्मीरमधील सीमापार दहशतवाद स्पष्ट करा.

प्रश्न ७) खालीलपैकी एका प्रश्नाचे उत्तर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करा सुमारे १५० ते २०० शब्दांत लिहा.         (१०)

१) भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रभावित करणारे घटक पुढील मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तर लिहा.

  अ) भौगोलिक घटक              ब) ऐतिहासिक घटक                 क) आर्थिक घटक                ड) राजकीय घटक                     ई) आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था

२) जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे राजकीय क्षेत्रात घडून आलेले बदल पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करा.

  अ) लोकशाहीचे महत्त्व        ब) राज्याचे स्थान       

  क) बिगर राजकीय घटक         ड) मानवी हक्क

बारावी राज्यशास्त्र बोर्ड परीक्षा 2025 साठी सराव प्रश्नपत्रिका 3

  

रयत शिक्षण संस्थेचे,

महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा.

सराव परीक्षा प्रश्नपत्रिका क्रमांक ३

विषय - राज्यशास्त्र

इयत्ता - बारावी       वेळ - 3.00 तास      गुण – ८०

-----------------------------------------------------------------------------

प्रश्न १. अ) कंसातील योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. (५)                                        

१) .......... मध्ये ढाका येथे सार्कची स्थापना करण्यात आली

(१९९०, १९८५, १९९५, १९९९)

२) ..........आणि कुडनकुलम येथील आण्विक प्रकल्पांना विरोध केला जात आहे.

( जैतापूर, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर)

३) १९७० चे दशक हे संयुक्त राष्ट्रांचे ...........चे दशक होते.

(साक्षरता, लोक कल्याण, विकास, महिलांसाठी)

४) नक्षलवादी चळवळीची मुळे .......... चळवळीत सापडतात.

(काश्मीर, संयुक्त महाराष्ट्र, तेलंगणा, आसाम)

५) ......... पासून भारतात माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला.

(२००२,२००७,२००५,२०००) 

प्रश्न १. ब) खालीलपैकी गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून पुन्हा लिहा. (३)                                

(१) अ) पहिली आशियाई परिषद - १९४७

      ब) बांडुंग परिषद - १९५५

      क) सेन फ्रान्सिस्को परिषद - १९२०

      ड) बेलग्रेड परिषद - १९६१

(२) अ) पंचायती राज - ७३ वी घटना दुरुस्ती

     ब) आझादी चळवळ- पश्चिम बंगाल

     क) IAS - भारतीय प्रशासकीय सेवा

     ड) बाबरी मशीद घटना- हिंदू-मुस्लिम दंगली

(३) अ) भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी - विप्रो

      ब) ट्रान्स नॅशनल कंपनी- ONGC

      क) ट्रान्स नॅशनल कंपनी - जनरल इलेक्ट्रिकल

      ड) अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी - मॅकडोनाल्ड

प्रश्न१) क) दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. (४)                                        

१) १९९१ नंतर प्रादेशिक वादाचा विकास झाला ;कारण------

(अ) सोवियत रशियाचे विघटन झाले.

(ब) अमेरिकेचे वर्चस्व संपुष्टात आले.

(क) व्यापारी गटांची संख्या व त्यांचे महत्त्व वाढले. 

(ड) एकसंघ व्यवस्थेचा उदय झाला.

२) ७३वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली; कारण----

(अ) पंचायती राज सक्षम करण्यासाठी.

(ब) महिला सक्षमीकरणासाठी.

(क) मतदानाची वयोमर्यादा १८ वर्षाची करण्यासाठी.

(ड) मूलभूत हक्क रक्षणासाठी.

३) भारतात राज्यांची भाषावार पुनर्रचना करण्यात आली; कारण-----

(अ) राज्यकारभार कार्यक्षम करण्यासाठी.

(ब) अस्तित्वात असलेली राज्य आकाराने मोठी होती.

(क) देशातील प्रदेशांची संस्कृती ओळख निर्माण करण्यासाठी.

(ड) प्रादेशिकतावादाचे धोरण

४) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध वृद्धिंगत झाले; कारण----

(अ) जागतिकीकरणाचा प्रसार झाला. 

(ब) सामाजिक माध्यमात अभिसरण वाढले.

(क) परदेशातून स्वस्त कर्ज उपलब्ध होऊ लागले. 

(ड) महागाई कमी झाली.

प्रश्न१) ड)दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा. (४)                                 

१) शाश्वत जीवनासाठी मिळकतीचा उत्पादक साधनांचा अभाव-

२) भारताचा लष्करी गटात सामील न होण्याचा निर्णय -

३) चीनचा महत्वकांक्षी प्रकल्प-

४) पात्र व्यक्तींना २६ युरोपीय देशांमध्ये मुक्त पुणे प्रवास करण्याची परवानगी -

प्रश्न१) ई) गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. (४)                            

१) दस्त नोंदणी करणे, दस्तांची प्रमाणित नक्कल देणे, आधार कार्ड देणे, शोध उपलब्ध करून देणे.

२) अक्साईचिन, दलाई लामा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय 

३) आण्विक संशोधन, अवकाश संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान, बुलेट ट्रेन

४) भाषावाद, राष्ट्रवाद, जमातवाद, प्रांतवाद

प्रश्न २. अ) खालील संकल्पना चित्र पूर्ण करा. (४)                                    

प्रश्न २. ब) खालील नकाशा चे निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. (५)                                       

१) हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यालगत असणाऱ्या दोन देशांची नावे लिहा. (२)                                             

२) भारताच्या शेजारील परंतु हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यालगत असणाऱ्या दोन देशांची नावे लिहा. (२)                  

३) भारताच्या शेजारील परंतु हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यालगत नसणाऱ्या कोणत्याही एका देशाचे नावे लिहा. (१)                                                  

प्रश्न ३.) खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण लिहा. (कोणतेही पाच) (१०)                                           

१) मास्त्रीक्त करार युरोपच्या संरक्षणासाठी करण्यात आला.

२) भारतातील सहकारी चळवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वर्चस्वाला उत्तर असू शकते.

३) हवेचे प्रदूषण आणि हवामानबदल या स्वतंत्र बाबी आहेत.

४) राष्ट्रीय एकात्मतेची समस्या सार्वत्रिक आहे.

५) पारंपरिक प्रशासन कार्यक्षम होते.

६) आज व्हिएतनाम भारताचा महत्वाचे भागीदार देश आहे.

७) राष्ट्रीय एकात्मता व्यक्ती समुदायाची ओळख पुसून टाकते.

 ४) खालील विधानांचा सहसंबंध स्पष्ट करा. (कोणतीही तीन) (९)                                           

१) हार्ड पॉवर आणि सॉफ्ट पॉवर.

२) भारतीय संस्कृती आणि प्रसार माध्यमे.

३) लिंगभाव समानता आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय.

४) राष्ट्रीय एकता आणि प्रादेशिक अस्मिता.

५) अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान - बहुध्रुवियव्यवस्थेचा उदय.

प्रश्न ५) खालील विषयांवर तुमचे मत २५ ते ३० शब्दात मांडा. (कोणतेही तीन). (१२)                                   

१) आधुनिक दहशतवाद.

२) जागतिकीकरणामुळे ग्राहकांना दर्जेदार वस्तू व सेवा मिळतात.

३) पर्यावरण रहसातून अनेक समस्या उद्भवतील.

४) राष्ट्रीय एकात्मता घडवून आणण्यात राज्याची भूमिका महत्त्वाची असते.

५) भारत ही एक उगवती सत्ता आहे.

प्रश्न ६) खालील प्रश्नांची उत्तरे ८० ते १०० लिहा. (कोणतेही दोन) (१०)                                            

१) युरोपियन संघाचे विवरण करा.

२) ट्रान्स नॅशनल कंपनी म्हणजे? काय ट्रान्स नॅशनल कंपनी यांच्या उदयाचे सर्वसामान्य लोकांवर काय परिणाम झाले आहेत?

३) भारत-अमेरिका संबंधांचा संक्षिप्त आढावा घ्या.

४) दारिद्र्य विषयक पारंपरिक दृष्टिकोन विशद करा.

प्रश्न ७) खालीलपैकी एका प्रश्नाचे उत्तर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करा सुमारे १५० ते २०० शब्दांत लिहा. (१०)

१) भारतातील महिलांची स्थिती.

 अ) आर्थिक असमानता ब) तस्करी व शोषण                 

 क) साक्षरतेचे प्रमाण ड) राजकीय प्रतिनिधित्व  

२) स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भारतासमोर उद्भवणाऱ्या समस्यांचा आढावा घ्या.

अ) आर्थिक समस्या ब) देशी संस्थानांचे विलीनीकरण क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष    

 ड) पोर्तुगीज व फ्रेंच वसाहतींचे सामीलीकरण ई) फुटीरतावादी चळवळी

समाप्त

राष्ट्रीय मतदार दिवस - डॉ. राम ढगे.

                     राष्ट्रीय मतदार दिवस

      मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो!

                                              डॉ.राम ढगे,

                                    महाराजा जिवाजीराव शिंदे,

                                         महाविद्यालय श्रीगोंदा.

आज 25 जानेवारी राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही जनतेला मतदार दिवसाच्या शुभेच्छा.

भारत देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांच्या जोखडातून स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. भारताला 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी 26 जानेवारी 1950 पासून भारतामध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही पर्वाला सुरुवात झाली. 26 जानेवारी या दिवशी भारत लोकशाही, सार्वभौम, गणराज्य बनला. यामुळे हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून भारतात साजरा केला जातो. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताचा सातत्याने गौरव केला जातो. त्या लोकशाहीत महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदार होय. पारदर्शक निवडणुका या लोकशाहीचा पाया समजल्या जातात. निवडणुकीतील मतदान हा नागरिकांसाठी असलेला मूलभूत अधिकार आहे. ज्या अधिकाराद्वारे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला राजकीय हक्क प्राप्त झालेला आहे. भारतात होणारी प्रत्येक निवडणूक निकोप,पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली. भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढूनही दिवसेंदिवस मतदानाविषयी वाढणारी उदासीनता व मतदानाची घसरणारी टक्केवारी या बाबीचा विचार करता भारतीय लोकशाहीत लोकांचा म्हणजेच मतदारांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी सन 2011 पासून भारत सरकारने निवडणूक आयोगाचा स्थापनादिन म्हणजेच 25 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून संपूर्ण देशात साजरा करण्यास सुरुवात केली.

भारतातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या देशाच्या प्रत्येक निवडणुकीत सहभागी होऊन आपली राष्ट्रीय जबाबदारी पार पाडावी, देशाच्या राजकीय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा व मतदारांना आपल्या मतदानाच्या कर्तव्याची जाणीव व्हावी, यासाठी शासनाकडून व विविध सामाजिक संस्थांकडून राष्ट्रीय मतदार दिनादिवशी मतदार जनजागृतीसाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. उदाहरणार्थ मतदार जनजागृती रॅली, नवमतदारांची नोंदणी, लोकनृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला स्पर्धा अशा विविध सांस्कृतिक प्रबोधनपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. देशाची लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्वच मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच खरे प्रतिनिधित्व पुढे येऊ शकते. तसेच एक मत सुद्धा प्रतिनिधित्व बदलू शकते. मतदार दिनानिमित्त देशातील सर्व मतदारांमध्ये मतदानाविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी, भारत हा युवकांचा देश आहे, अधिकाधिक युवक मतदारांना राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दरवर्षी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा केला जातो.

भारतीय लोकशाहीला बळकट बनवण्यासाठी भारतीय लोकशाहीत सर्वाधिक महत्त्वाची गरज आहे ती म्हणजे लोकसहभागाची! परंतु दुर्दैवानं अनेकांना असं वाटतं की जनता आणि लोकप्रतिनिधी हे दोन परस्परांपेक्षा भिन्न आणि संपूर्णतः स्वतंत्र असे घटक आहेत. वास्तवात लोकशाहीच काय, पण कोणतीही राज्यपद्धती ही नागरिकांच्या सहभागाशिवाय चालू शकत नाही. हा सहभाग निव्वळ मत देणं आणि आपलं मत व्यक्त करणं एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. तर स्थानिक प्रतिनिधीकडे महत्त्वाचे प्रश्न नेण्यापासून ते प्रसंगी राज्य, केंद्र शासन निर्णयाविरुद्ध आंदोलनात सहभागी होण्यापर्यंत आपल्या सर्वांनी लोकशाही प्रक्रियेत नियमित सामील व्हायला हवं. लोकशाहीत सामील होण्यासाठी आजच्या पिढीला वरदान मिळाले आहे, ते म्हणजे आधुनिक प्रसार आणि संपर्क माध्यमे होय. आजची तरुणाई सोशल मीडियावर सक्रिय असलेली दिसते. भारताच्या लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी सोशल मीडियावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून तरुणाईने सहभागी होऊन आपला सक्रिय राजकीय सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच मतदान एक राजकीय अधिकार असला तरी मतदानाविषयी नागरिकांमध्ये कर्तव्याची जाण निर्माण करणे, हे राष्ट्रीय कार्य म्हणून तरुण पिढीने पार पाडणे अपेक्षित आहे.

 चला तर आजच्या राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त लोकशाही शासन प्रक्रियेत सक्रिय सहभागाची शपथ घेऊ आणि भारतीय लोकशाहीला बळकट बनवू.

जागर भारतीय संविधानाचा- डॉ. राम ढगे.

                

              "जागर भारतीय संविधानाचा" 

                                       डॉ. राम ढगे.

           15 ऑगस्ट, 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिश साम्राज्यसत्तेविरूद्ध प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याची सांगता झाली. आणि भारतामध्ये परिवर्तनाचे नवे पर्व सुरू झाले.भारत एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बनले. स्वतंत्रता,सार्वभौमत्व प्राप्त झाल्याने उदयन्मुख भारताचे सर्व प्रश्न सुटले नव्हते.एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून आपले स्वातंत्र्य टिकविण्याचे आणि राष्ट्राची एकात्मता बळकट करण्याचे कार्य भारताला करायचे होते. त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या तत्त्वांवर आधारलेली लोकशाही निर्माण करण्याचे कार्य करायचे होते. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्राची उभारणी कोणत्या तत्त्वावर करायची यासंबंधीच्या कल्पना स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातच स्वीकारण्यात आलेल्या होत्या.या कल्पना व ब्रिटिश सरकारच्या मदतीने भारताची राज्यघटना निर्माण करणे हा त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी केलेला प्रयत्न आहे.स्वतंत्र भारताची राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार झाली तर 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.आणि खऱ्या अर्थाने 26 जानेवारी 1950 पासून भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासन पद्धतीचा स्वीकार करून एका नव्या युगात प्रवेश केला. कोणत्याही लहान मोठ्या संस्थेचे कार्य सुरळीतपणे व विकासाच्या दिशेने चालावयाचे असेल तर त्या संस्थेला विशिष्ट नियमांची आवश्यकता असते.विशिष्ट नियमांमुळे संस्थेची उद्दिष्टे निश्चित काळात पूर्ण होऊ शकतात. अगदी या उदाहरणाप्रमाणेच एखाद्या राज्याचा राज्यकारभार सुरळीतपणे व विकासाच्या दिशेने चालवायचा असेल तर त्या राज्यांमध्ये नियमांची आवश्यकता असते.असेही म्हटले जाते की,राज्याचा राज्यकारभार एका विशिष्ट आणि सर्वमान्य नियमानुसार चालला तर राज्यातील लोकांचे जीवन सुखी आणि समाधानी होते. राज्याच्या कारभारासाठी तयार केलेल्या नियमांच्या किंवा कायद्यांच्या संचाला राज्यघटना असे म्हणतात. कोणत्याही राज्याची राज्यघटना ही त्या देशाचा इतिहास, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती,लोकांच्या आकांक्षा, राजकीय नेत्यांचे दृष्टीकोन अशा घटकांच्या एकत्रित परिणामातून निर्माण होत असते.भारतीय राज्यघटनाही त्याला अपवाद नाही.भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ,स्वातंत्र्य चळवळीतील राजकीय नेत्यांचे दृष्टीकोन आणि पारतंत्र्यात पिचलेल्या जनतेच्या अपेक्षामधून भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती झालेली आहे. भारतीय राज्यघटनेत राज्याची उद्दिष्टे,नागरिकांचे हक्क,शासनाच्या विविध अंगाची रचना,त्यांचे अधिकार व त्यांच्यातील परस्परसंबंध या बाबींचा समावेश होतो. भारताची राज्यघटना केवळ शासन संस्थेचे रचना अधिकार सांगणारे नियम नव्हेत तर भारतीय राज्य घटनेच्या शिल्पकारांनी लोकशाहीची प्रस्थापना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन राष्ट्रीय एकात्मता ही तीन उद्दिष्टे समोर ठेवून निर्माण केलेली परिवर्तनाची एक नांदी आहे. लोकशाही,सामाजिक-आर्थिक विकास आणि राष्ट्राची एकात्मता या बाबी एकमेकांपासून अलग नाहीत. सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि मागासलेपणा दूर होण्यासाठी लोकशाहीचा विकास झाला पाहिजे.आणि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडून आले तरच राष्ट्रीय एकात्मता दृढ होईल.म्हणून भारतीय राज्यघटनेत केलेल्या तरतुदी याच उद्देशाने केलेल्या आहेत.भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन करताना ग्रँनव्हील ऑस्टिन या अभ्यासकाने भारतीय राज्यघटनेला राष्ट्राची आधारशीला असे म्हटले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तत्वे,उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कायदे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचणे घटनाकरांना अपेक्षित होते. परंतु आपण आज पाहतो भारतीय राज्यघटनेबद्दल देशातील सर्व नागरिकांमध्ये म्हणावी तेवढी जागृती झालेली दिसून येत नाही. परिणामी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी आजही प्रभावीपणे होताना दिसून येत नाही.यासाठी भारतीय संविधान,संविधानातील तत्वे,उद्दिष्टे देशातील जनतेपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक वाटते. यासाठीच 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. भारतातील अशिक्षित, गरीब, मागासलेल्या समाज घटकांपर्यंत संविधानाची माहिती पोहोचवणे ही समाजातील शिक्षित वर्गाची, राजकीय पक्षांची तसेच विविध समाजसेवी संघटनांची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी सर्व घटकांनी प्रभावीपणे पार पाडावी हीच संविधान दिनानिमित्त अपेक्षा आहे.